देहरादून : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में मुख्य सचिव द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि की तैयारी एवं क्षमता निर्माण मद से चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस संचार नेटवर्क को उच्चीकृत किए जाने हेतु ₹15.34 करोड़, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के दृष्टिगत वन प्रभागों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ₹11.00 करोड़, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा दैवीय आपदा से 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों एवं 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त 37 पटवारी चौकियों हेतु कुल धनराशि ₹14.95 करोड़, अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), वन्यजीव सुरक्षा व आसूचना, द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण हेतु ₹15.00 करोड़ प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु ₹25 करोड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा मानसून अवधि में बादल फटने एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/अवरूद्ध मार्गों को खोले जाने हेतु ₹25 करोड़, संयुक्त निदेशक (वित्त), डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल अवस्थित आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की गतिविधियों हेतु ₹44.50 लाख के साथ ही राज्य आपदा मोचन निधि मद के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी गढवाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी गढ़वाल, पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कुल ₹92.50 करोड़ की राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में रामगंगा नदी पर हो रहे भू-कटाव एवं आवासीय भवनों हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के लिए ₹6.83 करोड़, जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी के ग्राम हर्षिल में भागीरथी नदी के दांये तट पर आवासीय एवं अनावासीय भवनों के सुरक्षात्मक कार्य हेतु ₹10.24 करोड़, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में असुरक्षित सेतुओं एवं मोटर मार्गों के क्षतिग्रस्त एप्रोच के सुरक्षात्मक कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को ₹6.77 करोड़, सिंचाई विभाग को जनपद चंपावत की तहसील पूर्णागिरी में हुड्डी नदी की बाढ़ से ग्राम छानीगोठ की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण हेतु ₹5.97 करोड़, हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में बरसाती नाले में सुरक्षात्मक कार्य हेतु ₹2.78 करोड़, विकासखण्ड बहादराबाद में गंगा नगरी आवासीय कॉलोनी में सड़क की बाढ सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु ₹50.14 लाख की कार्येतर स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में बनाल गाड के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹1.7 करोड़, विकासखण्ड सहसपुर के नून नदी के दांये तट पर स्थित ग्राम दयानगर एवं ग्राम जामुनवाला के खेल मैदान की बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹4.81 करोड़, रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में बाल्दी, नालापानी राव, रिस्पना, सौंग, दुल्हनी नदी में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुस्तों के निर्माण हेतु ₹4.87 करोड़, रिस्पना नदी में अपर राजीव नगर पुल से रिस्पना पुल के मध्य दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु ₹91 लाख, विकासखण्ड रायपुर में नालापानी राव, नागल राव, आमवाला राव, रिस्पना नदी, दुल्हनी नदी एवं सौंग नदी के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा दीवारों का निर्माण एवं सीसी ब्लॉक आदि बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹4.14 करोड़, रिस्पना नदी पर रेलवे पुल के डाउन स्ट्रीम में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹2.63 करोड़, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सुस्वा नदी के तटों पर दूधा देवी पुल के डाउन स्ट्रीम में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹4.30 करोड़ के साथ ही लोक निर्माण विभाग को एसडीआरएफ मद के अंतर्गत बेलखेत में क्वैराला नदी पर 85 मी स्पान पैदल झूलापुल निर्माण हेतु ₹4.82 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।
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