धामी सरकार की सख्ती, क्रिसमस–नववर्ष पर होटल-रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों पर विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान, खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क : खाद्य आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार

देहरादून: आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

त्योहारी मौसम में खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि को देखते हुए विभाग ने मिलावटखोरी, घटिया गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण एवं विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि खाद्य कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया है। इसमें मिठाइयाँ, नमकीन, बेकरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, डेयरी उत्पाद, साइड डिशेज, डेजर्ट्स और तैयार भोजन को विशेष निगरानी में रखा गया है। गुलाब जामुन, जलेबी, खीर, समोसा, बिरयानी, रोस्ट चिकन, पिज्जा, केक, पेस्ट्री, प्लम केक, कुकीज, चॉकलेट, क्रिसमस पुडिंग जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। जनपद स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो निर्माण इकाइयों से लेकर थोक व खुदरा विक्रेताओं तक की श्रृंखला की जांच करेंगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम-2011 तथा संबंधित विनियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि त्योहारी मौसम में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री ही उपलब्ध हो। सभी जनपदों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान की गई प्रत्येक कार्रवाई की दैनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है, जिससे पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे।

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